आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेट
कुल बजेट - १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ५५ हजार१ साधारण- ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ हजार अथवा ६२.८ प्रतिशत
२ पूँजीगत- ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९लाख ७० हजार अथवा २६.२ प्रतिशत
३ वित्तिय व्यवस्था- १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४लाख ३१ हजार अथवा ११ प्रतिशत
बजेटको स्रोत
राजस्व लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजारसाँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार
न्यून बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड १६ लाख
• वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार
आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब
चालु बर्षको नगद मौज्दात बाट -१ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार
स्थानीय तह-
• समानिकरण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार- ससर्त अनुदान- ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार
जम्मा २ खर्व २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार 17.६ प्रतिशत
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २१.९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६.६ प्रतिशतले बढी हो ।
• .यस बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य विस्तार भई ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य । मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित हुने ।
उद्धेश्यहरु
• संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,• दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, र
• राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने ।
प्राथमिकताका क्षेत्र
संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुननिर्माण,
रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि,
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीब्रता,
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण,
सडक, रेलमार्ग र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति,
पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन,
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा लगानी,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थित सञ्चालन,
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सुदृढ आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणाली,
सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ।
विशेषताहरु
- • गाउँपालिकाले न्यूनतम रु.१० करोड र अधिकतम रु.३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम रु.१५करोड र अधिकतम रु.४३करोड, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम रु.४०करोड र अधिकतम रु.६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनम रु.५६ करोड र अधिकतम रु.१अर्ब २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
- भूकम्प पश्चातको पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमार्फत् खर्च हुने गरी रु.१ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन ।
- वन क्षेत्रको लागि रु.१५ अर्ब ३४ करोड र भूमिसुधारका लागि रु.६ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको ।
- उद्योग, वाणिज्य एवम् आपूर्ति क्षेत्रमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरूका लागि रु.१० अर्ब ९६ करोड विनियोजन भएको ।
- • थानकोट-नौबिसे खण्डको नागढुङ्गामा सुरङ्ग मार्गको प्रारम्भिक कार्य शुरु भइसकेको छ । सोको डिजाइन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु.५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन ।
- . आगामी पाँच वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिनेछ ।
- "उज्यालो नेपाल अभियान" अन्तर्गत "नेपालको पानी जनताको लगानी" कार्यक्रम मार्फत् ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
- • .हालसम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच नपुगेका १३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आगामी दुई वर्षभित्र आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । यी कार्यक्रमहरूका लागि रु.२२ अर्ब ७० करोड विनियोजन ।
- • युथ भिजन, २०२५ मा युवाको विकासको लागि उल्लेख भएका पाँच स्तम्भहरू गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकासका साथै खेलकुद र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- • .गरिब घरपरिवारको रूपमा पहिचान भएका परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । थप ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिनेछ ।
